लोकशाही संसदेत महिलांचा सहभाग मोलाचा:: जि.प.सदस्या सौ.मनिषा पारवे
जिंतूर::::भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते. परंतु या लोकशाहीत महिलांचा राजकीय सहभाग अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला आहे. आजही लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 15% इतकेच आहे, तर जगातील इतर देशांमध्ये हे प्रमाण खूप जास्त आहे – उदाहरणार्थ, रवांडा मध्ये 61% व स्वीडन मध्ये 46% महिला संसदेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023 हा महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.
हा कायदा केवळ आरक्षणाचा नाही तर महिलांना ‘नीतीची निर्माती’ बनविण्याचा मार्ग आहे. महिलांच्या नेतृत्वामुळे भ्रष्टाचार कमी होण्याची, पारदर्शकता वाढण्याची व सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे.तरुण मुलींना राजकारणात येण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.भारतीय महिलांमध्ये कोणत्याही गोष्टीचे आर्थिक नियोजन व नेत्रत्व करण्याचे अंगीकृत गुण व क्षमता असते, त्यामुळे हे विधेयक महिलांसाठी देशाच्या आर्थिक व सामाजिक निर्णय प्रक्रियेत संधी मिळण्यासाठी महत्वाचा ऐतिहासिक निर्णय आहे.
नारी शक्ती वंदन अधिनियम 2023 हा भारतीय लोकशाहीसाठी एक ऐतिहासिक व निर्णायक टप्पा आहे. महिलांना 33% आरक्षण देऊन त्यांना राजकीय निर्णयप्रक्रियेत समान संधी दिली जात आहे. हा कायदा केवळ महिलांच्या हक्कांचा विजय नाही तर संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे. 2029 पासून जेव्हा महिलांचे प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षात वाढेल, तेव्हा भारतीय लोकशाही अधिक समतोल, न्याय्य व सशक्त होईल.
म्हणूनच हा अधिनियम संपूर्ण समाजाने उत्साहाने स्वीकारावा व महिलांच्या राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन द्यावे असे प्रखड मत जिल्हा परिषद सदस्या सौ. मनिषाताई अभिजीत पारवे यांनी व्यक्त केले.
