मुदती संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर आता सरपंच प्रशासक राहणार

मुदती संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर आता सरपंच प्रशासक राहणार

राज्यशासनाचा ऐतिहासिक निर्णय — विश्वनाथ राऊत

जिंतूर::राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या गावगाड्याच्या कारभाराबाबत राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे, तिथे आता बाहेरचा सरकारी प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचांकडेच गावचा गाडा सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आणि म्हणून आता ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत दिनांक २८ फेब्रुवारीपर्यंत संपणार आहे, त्या ठिकाणच्या निवडणुका लांबणीवर जरी पडल्या तरी आता विकासकामांचा खोळंबा होणार नाही.

आपल्याकडे ग्रामपंचायतीची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर तिथे विस्तार अधिकारी किंवा तहसीलदार स्तरावरील सरकारी प्रशासकाची नियुक्ती केली जाते, मात्र आता राज्य शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार विद्यमान सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून निवड करण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाकडून जारी करण्यात आलेल्या नवीन अधिसूचनेनुसार ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवशी जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच तात्पुरते ‘प्रशासक’ म्हणून काम पाहण्याची संधी मिळणार आहे.

यासंदर्भात ग्रामपंचायतींवर एक ​प्रशासकीय समिती नेमली जाणार असून विद्यमान सरपंचांसह त्यांच्या सोबतीला उपसरपंच आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्यांची एक विशेष प्रशासकीय समिती कार्यरत राहणार आहे.

आणि म्हणून राज्य शासनाकडून घेण्यात आलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण यासाठीच मानला जातोय कारण गावखेड्यातील स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडेच कारभार राहिल्यामुळे गावातील दैनंदिन कामे आणि सुरू असलेले विकास प्रकल्प विनाअडथळा सुरू राहतील.

राज्य शासनाच्या वरील निर्णयानुसार आता गावातील ​प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता येणार असून आता गावचा विकास ‘बाहेरच्या’ हातांत जाण्याऐवजी ‘गावच्या’ लेकरांच्याच हातात राहणार आहे.

आणि म्हणून राज्यातील मुदती संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांकडेच प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्याचा राज्य शासनाकडून जो महत्त्वपूर्ण व लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आलेला आहे त्या निर्णयाचे आम्ही मनापासून समर्थन करतो व मनापासून स्वागत करतो.अशी प्रतिक्रिया आडगाव (बाजार) येथील मा. ग्रा.प. सदस्य
विश्वनाथ राऊत यांनी दिली.