मृताच्या नावे गुन्हा अन् नवरदेवाच्या हाती बेड्या;
बोरी दंगल प्रकरणातील आरोपीला जामीन मंजूर
जिंतूर:एकीकडे लग्नाची लगबग आणि दुसरीकडे कारागृहातील बंदिवास, अशा कात्रीत सापडलेल्या स्वप्नील संजय शिंपले या तरुणाला परभणी सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला असून त्याची जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. दि. 19 फेब्रुवारीला रात्री 11 च्या सुमारास बोरी येथे पुतळा प्रतिष्ठापनेप्रसंगी दंगल झाल्याचे नमूद करत पोलिसांनी दि. 20 फेब्रुवारी रोजी 46 जनांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) तब्बल १३ कलमांखाली बोरी पोलिस स्टेशन येथे गुन्हा नोंदवला होता. यात १०९, ११८(१), ११८(२), १३२, ४९, ६१(२), ११५(२), १८९(२), १८९(४), १९०, १९१(३), १२५(ब) आणि १२१(२) यांसारख्या कलमांचा समावेश होता. सरकारी कर्मचाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यापासून ते दंगल घडवण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचण्यापर्यंतचे गंभीर आरोप लावून पोलिसांनी आरोपींची नाकेबंदी केली होती आणि संशयित म्हणून स्वप्नील शिंपले या तरुणास 20 फेब्रुवारीला दुपारी अटक करून त्याच दिवशी त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत झाली होती.
त्यानंतर त्याने ॲड. सुनिल बुधवंत यांच्या मार्फत जमानतीसाठी परभणी येथील मा. जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयात अटक आरोपीची बाजू मांडताना ॲड. सुनिल बुधवंत यांनी पोलिसांच्या या 13 कलमांच्या डोंगरातील हवा एकाच युक्तिवादाने काढून घेतली.
त्यांनी न्यायालयासमोर धक्कादायक पुरावा सादर केला की, पोलिसांनी एफ.आय.आर. मध्ये ज्या आरोपी क्रमांक ४२ (लक्ष्मण माटे) याच्यावर दंगलीचे आणि हल्याचे कलम लावले आहे, त्या व्यक्तीचे निधन १४ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच झाले आहे. “जो माणूस १० वर्षांपूर्वीच हे जग सोडून गेला, तो दंगल करायला आणि पोलिसांवर हल्ला करायला प्रत्यक्ष हजर कसा असू शकतो?” असा मुद्दा मांडत त्यांनी या प्रकरणात दाखल एफ.आय.आर. मध्ये आरोपींची नावे ही यांत्रिकी आणि मनमानी पद्धतीने गोवल्याचे मा. न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच स्वप्नील शिंपले या तरुणाचा विवाह ५ मार्च २०२६ रोजी होणार असून लग्न घटिका जवळ असताना, पोलिसांनी कोणत्याही ठोस पुराव्याविना केवळ संशयावरून स्वप्नीलला अटक केली असून, “ज्या तपासात पोलिसांना जिवंत आणि मृत व्यक्तीमधील फरक कळत नाही. त्या तपासाच्या आधारे एका नवरदेवाला तुरुंगात डांबणे हा त्याच्यावर आणि त्याच्या कुटुंबावर होत असलेला मोठा सामाजिक अन्याय आहे” असा मुद्दा अत्यंत संवेदनशीलपणे न्यायालयाला पटवून दिला. या प्रकरणात सरकारी वकिलांनी सुद्धा युक्तिवाद केला.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पोलिसांच्या एफ.आय.आर. मधील विसंगती पाहता, परभणी सत्र न्यायालयाने 24 फेब्रुवारी रोजी स्वप्नील शिंपले याला जामीन मंजूर केला.
ॲड. सुनिल बुधवंत यांना या प्रकरणात ॲड. भगवान घुगे, ॲड. महेश वाघमारे यांनी सहकार्य केले.
